भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि उनके जीवन का सहारा होती है। लंबे समय तक नौकरी करने के बाद जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है – “अब हर महीने घर कैसे चलेगा?” यही चिंता दूर करने के लिए Old Pension Yojana (OPS) को फिर से चर्चा में लाया गया है। साल 2025 में इस योजना को लेकर कई बड़े बदलाव और फायदे सामने आए हैं, जो लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदलने वाले हैं। देश के कई राज्य सरकारें अब इसे फिर से लागू कर रही हैं और केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वह पुरानी पेंशन योजना को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर लागू करे।
पुरानी पेंशन योजना क्या है?
Old Pension Scheme (OPS) एक ऐसी पेंशन व्यवस्था है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस योजना के तहत कर्मचारी को हर महीने तय राशि मिलती रहती है, जिससे उसका आर्थिक जीवन सुरक्षित रहता है। यह योजना पूरी तरह सुरक्षित और गारंटीड है क्योंकि इसकी राशि सरकार के खजाने से दी जाती है। इस योजना में किसी तरह का निवेश जोखिम नहीं होता, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए सबसे स्थिर और भरोसेमंद योजना माना जाता है।
वहीं 2004 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए, उन्हें New Pension Scheme (NPS) के तहत लाया गया, जिसमें पेंशन की राशि बाजार के निवेश पर निर्भर करती है। NPS में लाभ की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए कर्मचारियों की पुरानी मांग है कि OPS को फिर से लागू किया जाए।
2025 में क्यों बढ़ी है Old Pension Yojana की मांग?
पिछले कुछ वर्षों में महंगाई और जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर, NPS के तहत मिलने वाली पेंशन अक्सर कर्मचारियों की उम्मीदों से बहुत कम होती है। कई रिटायर्ड कर्मचारियों को हर महीने मुश्किल से ₹8,000 से ₹12,000 तक ही पेंशन मिलती है, जबकि उनका खर्च इससे कहीं अधिक होता है।
इसी असंतुलन ने कर्मचारियों को फिर से OPS की ओर झुकाया है। साल 2025 में विभिन्न राज्य सरकारों—जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब—ने OPS लागू कर एक बड़ा कदम उठाया है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
कौन-कौन से कर्मचारी होंगे लाभार्थी?
OPS लागू होने पर लाभ मुख्य रूप से उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो 2004 से पहले भर्ती हुए थे या जिन्हें राज्य सरकारों ने इस योजना में वापस शामिल करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें अब 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को भी आवेदन करने का मौका दे रही हैं ताकि वे NPS से OPS में ट्रांज़िशन कर सकें।
लाभार्थी होंगे:
- राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी
- शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक
- पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं के कर्मचारी
- ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर के स्थायी कर्मचारी
- स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के स्थायी स्टाफ
OPS के तहत पेंशन कैसे तय होती है?
OPS के नियम बेहद स्पष्ट हैं। इसमें रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी का 50% उसकी मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है।
उदाहरण के लिए:
यदि किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी ₹70,000 है, तो उसे हर महीने ₹35,000 की पेंशन मिलेगी।
इसके अलावा उसे
- महंगाई राहत (DA)
- परिवार पेंशन
- ग्रेच्युटी
- कम्युटेशन बेनिफिट
जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं।
यह पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है, इसलिए पेंशन की गारंटी आजीवन बनी रहती है।
2025 में Old Pension Yojana के 7 बड़े फायदे
1. गारंटीड मासिक पेंशन
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने तय राशि मिलती है, जो उसके जीवनभर चलती है। यह पूरी तरह सुरक्षित है।
2. बाजार जोखिम से मुक्त योजना
NPS की तरह इसमें शेयर मार्केट या निवेश का जोखिम नहीं होता। सरकारी फंड से भुगतान होता है, जिससे पेंशन 100% सुरक्षित रहती है।
3. महंगाई राहत (DA) में बढ़ोतरी
पेंशन के साथ-साथ हर छह महीने में महंगाई राहत बढ़ती है। यानी आपकी पेंशन महंगाई के अनुसार समय-समय पर बढ़ती रहती है।
4. परिवार पेंशन का लाभ
अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या परिवार को आजीवन परिवार पेंशन मिलती है, जिससे उनके जीवनयापन में कोई परेशानी नहीं होती।
5. कर छूट का लाभ
OPS के तहत मिलने वाली पेंशन पर आयकर में कई तरह की छूटें मिलती हैं। इससे रिटायर व्यक्ति को टैक्स का बोझ नहीं झेलना पड़ता।
6. रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि (ग्रेच्युटी)
रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एकमुश्त बड़ी राशि भी दी जाती है, जिससे वह अपने भविष्य की योजनाओं जैसे घर बनाना, बच्चों की शादी या मेडिकल खर्च पूरे कर सकता है।
7. मानसिक शांति और सामाजिक सुरक्षा
पेंशन मिलने से वृद्धावस्था में आर्थिक तनाव नहीं रहता और व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है।
आवेदन प्रक्रिया – कैसे जुड़ें Old Pension Yojana से?
राज्य सरकारें जिन कर्मचारियों को OPS में शामिल करने की अनुमति दे रही हैं, वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
- अपने विभाग की वेबसाइट पर जाएं (जैसे राज्य वित्त विभाग या कर्मचारी चयन बोर्ड)।
- “Old Pension Yojana आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म में अपना नाम, पद, जॉइनिंग डेट, सर्विस नंबर और NPS अकाउंट डिटेल भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें – जैसे सर्विस सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, और बैंक डिटेल।
- आवेदन सबमिट करें और रसीद सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कर्मचारी अपने विभाग के लेखा अधिकारी (D.A.O) या कोषागार कार्यालय में फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि हर राज्य में अलग-अलग तय होती है।
कौन-कौन से राज्य पहले ही लागू कर चुके हैं OPS?
2025 तक निम्नलिखित राज्यों ने OPS को लागू कर दिया है या प्रक्रिया शुरू कर दी है:
- राजस्थान
- छत्तीसगढ़
- झारखंड
- पंजाब
- हिमाचल प्रदेश
इसके अलावा तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड और बिहार में भी इस योजना को लागू करने पर विचार चल रहा है। हर राज्य का वित्त विभाग इस पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके।
Old Pension Yojana बनाम New Pension Scheme – बड़ा अंतर
| बिंदु | Old Pension Scheme | New Pension Scheme |
|---|---|---|
| पेंशन की गारंटी | 100% गारंटीड | बाजार निवेश पर निर्भर |
| निवेश नियंत्रण | कर्मचारी के पास कोई निवेश जिम्मेदारी नहीं | कर्मचारी व फंड मैनेजर निवेश करते हैं |
| पेंशन राशि | आखिरी सैलरी का 50% | निवेश पर आधारित |
| जोखिम | शून्य | उच्च |
| परिवार पेंशन | हाँ, आजीवन | सीमित |
| महंगाई राहत (DA) | उपलब्ध | नहीं |
| मानसिक स्थिरता | अधिक | कम |
इस तुलना से साफ है कि OPS हर दृष्टि से अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद योजना है।
सरकार का रुख और कर्मचारियों की उम्मीद
केंद्र सरकार अभी तक Old Pension Yojana को फिर से लागू करने पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन राज्यों के लगातार फैसलों और बढ़ते कर्मचारी दबाव के चलते अब केंद्र पर भी दबाव बन रहा है। केंद्रीय कर्मचारी यूनियनें लगातार ज्ञापन दे रही हैं कि OPS को फिर से लागू किया जाए ताकि NPS से जुड़ी अस्थिरता खत्म हो सके।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि अगर राज्यों के अनुभव सकारात्मक रहे, तो केंद्र स्तर पर भी इस दिशा में कोई नीति परिवर्तन संभव है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि OPS से कर्मचारियों को निश्चित लाभ तो मिलता है, लेकिन सरकार के राजकोष पर दबाव भी बढ़ता है। फिर भी सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता के दृष्टिकोण से यह योजना लंबे समय में समाज के लिए लाभदायक है। यह बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए “आजीवन आर्थिक सुरक्षा कवच” का काम करती है।
निष्कर्ष
Old Pension Yojana 2025 सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। NPS की अस्थिरता के बीच OPS फिर से एक आशा की किरण बनकर उभरी है। गारंटीड पेंशन, परिवार सुरक्षा और महंगाई राहत जैसे फायदे इसे कर्मचारियों के लिए सबसे भरोसेमंद बना देते हैं। अगर केंद्र सरकार आने वाले महीनों में इसे लागू करती है, तो यह देश के प्रशासनिक इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा।